ਟੂੰ-ਟੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਈ ਟੈਂ-ਟੈਂ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ, 63000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ
ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ! ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2026-
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲ, ਹਾਲੋ’-ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਂ-ਟੈਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ (Average) ਅਤੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ (ਜਿਵੇਂ 250+250+450 = 950 ਯੂਨਿਟ) ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ (316.6 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਦੇ ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ (3 Working Days) ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਪਤ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਰੁਸਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਗਲੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ (Next Billing Cycle) ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਸੈਪ’ (SAP) ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਡੇਟਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (Data Migration) ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 98% ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2% ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਗਲਿਚ (Glitch) ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ (Show Cause) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਬਾਂਡ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ dedicated ਟੀਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ (Dedicated) ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2% ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
