ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ; 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਘਿਰਾਓ
15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵੇਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਧਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ।”
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 15,000 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 55% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (MPH) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ 250 ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
