UPI Transaction Charges: UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ- P2P ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ 2026- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ’ (P2P) ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਚੈਂਟ (ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ (Merchants) ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’ (MDR) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ MDR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੀ MDR ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2,366 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। UPI ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫਰਾਡ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ UPI ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ PSS Act (ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UPI ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
