ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Assam ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਸਾਮ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ: ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ, 18 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ- ਸੀਐੱਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਪੱਕਾ ਹੱਲ
ਅਸਾਮ, 8 ਅਗਸਤ 2026- ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 98 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ASDMA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 57 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 23 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 18 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ASDMA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮਾਰ ਕਛਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਮਗੰਜ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ ਗੋਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੇਮਾਜੀ, ਨਾਗਾਓਂ, ਉਦਾਲਗੁਰੀ, ਸੋਨਿਤਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
