ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ; CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ- ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਸੀ LPU ‘ਚ ਹਿੰਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026: ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵਰਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁੱਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੰਗਾ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 26 ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਯੂਨੀਮਾਲ’ (UniMall) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਲਗਭਗ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਧਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
