Debt-to-GDP: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੋਂ GDP ਅਨੁਪਾਤ 55% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ; ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬਣੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਡਿੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲਚਰ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ 2026-
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (Debt-to-GDP) ਅਨੁਪਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਤੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 600 ਤੋਂ 700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਈਲੈਟਸ (IELTS) ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skilling) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ (IELTS) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
