ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ; ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸਮੇਤ 18 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (CBFC), ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B Ministry) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 127 ਕੱਟ (ਬਦਲਾਅ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਖਰਕਾਰ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋਣ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਿਲਮ ‘ਵੇਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ’ ਨੂੰ 18 ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘UA 16+’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜਨ ਨਾਯਗਨ’ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ “ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ” ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ: ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਪ੍ਰੋਸੇਨਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀ, ਰੂਪਾਲੀ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਪੱਲਵੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੀਗੰਧਾ ਵਾੜ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ/ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ, ਨੀਲਾ ਮਾਧਬ ਪਾਂਡਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਿਕੀ ਕੇਜ। ਵਿਨੋਦ ਅਨੂਪਮ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਯਾਰਲਾਗੱਡਾ, ਯਤੀਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਾਮਨ ਕੇਂਦਰੇ, ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਪਤੰਗੇ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਠਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ CBFC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
