ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰ; ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026’ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਖ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ, ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026’ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
