ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਰਕਮ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸੇ।
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
