Case of irregularities in recruitment! ਭਰਤੀ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ‘ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ’ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ’ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ (Show Cause Notice) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ (Research Assistants) ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
