SIR/ Form-6 Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮ-6 ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: (SIR) ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (SIR) ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ‘ਫਾਰਮ 6’ (Form 6) ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2026 ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 6 ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।” CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ SIR ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960’ (Registration of Electors Rules, 1960) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਪੜਦਾਦੇ ਪਿਛਲੇ SIR ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 14 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 14 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਨੋਟ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ, ਏਜੰਡਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ 3-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
