Breaking- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CM ਮਾਨ ਦੇ OSD ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; CBI ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (Coercive Steps) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ OSD ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (Coercive Steps) ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
