ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1,597 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ; ਮਾਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ: 1,597 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ- ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਏਗੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੇਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,597 ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 1,597 ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 1,597 ਅਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ?
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਵਰਗ (General Category) ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ (DBT) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ (Verification) ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵੇਗੀ।
