ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਹੈ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ, 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ (Contempt of Court) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ; 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ DA ਬਕਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ (Stay) ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ (List) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੜਨਾ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ (Action Taken Report) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ।
‘DA ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ।
ਅਖ਼ੀਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਠੋਸ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
