ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਟਕੀ- ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਯਥਾਸਥਿਤੀ’ (Status Quo) ਦੇ ਹੁਕਮ- ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ; PRTC ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਾਈ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 JUNE 2026- ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ (ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ (Status Quo – ਯਥਾਸਥਿਤੀ) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ PRTC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕਰੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ‘ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ’ (LPA-1556-2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ PRTC ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਗੈਂਦ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ (PRTC ਬਨਾਮ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (Status Quo) ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ (LPA-1410-2026) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ PRTC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
