ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਂਟ….
New Delhi, 11 ਫਰਵਰੀ 2026-
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ‘ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟਿਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਬਣਾਉਟੀ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਰੰਗ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ।
3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ AI ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
AI ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ AI ਕੰਟੈਂਟ (ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ
ਅਹਿਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Safe Harbour) ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
