ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ; ਕਿਹਾ- ‘ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?’
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ DA ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (Status Report) ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
