BREAKING- ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ 2026 – ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਸ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ (Search Committee) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੇ ਚਰਚਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ 26 ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ
ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-BJP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
