ਹਾਲ-ਏ-ਬਦਲਾਅ! ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ? ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਦਨ ‘ਚ ਗੂੰਜੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ! ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
