ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ DA ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਡੀਏ (DA) ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਿਵਾਦ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰੋਸਟਰ (ਡਿਊਟੀ ਸੂਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ/ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਰੋਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Special Leave Petition – SLP) ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
