ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 24, 2026
Home Blog Page 140

‘ਜਬਰੀ ਟੈੱਟ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ

 

‘ਜਬਰੀ ਟੈੱਟ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਟੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ- ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ

Punjab News, 16 Feb 2026- 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ETU) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਟੈੱਟ’ (TET) ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।

ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਮਨੋਜ ਘਈ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ, ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰਵੀ ਵਾਹੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਠਾਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੋਗਾ, ਹੈਰੀ ਬਠਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਗ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਸਭ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ‘ਜਬਰੀ ਟੈਟ’ ਥੋਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ।

ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ, ਅੰਗਹੀਣ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਿਨ ਸਕੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ/ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੈਰਵਿਦਿਅਕ/ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਪਨਿਆੜ, ਬੀ. ਕੇ. ਮਹਿਮੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਰਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੀਵਿੰਡ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਾਨੰਗਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣਖੁਣ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਦਿਗਪਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੜਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਖੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਆਣਾ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਤਿਸ਼, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਜਨਕਰਾਜ ਮੁਹਾਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤੀ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ, ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਅਸੀਂ ਲਾਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

 

’ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਕਤ

ਮੋਗਾ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026- 

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ AAP ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 17,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ।”

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Punjab News: ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ; ਕਿਹਾ- ਜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਡੁੱਬੇਗਾ

 

ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ, ਹੁਣ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’’ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਡੋਬਣਗੇ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਰਹੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,000 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

’ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਕਤ

ਮੋਗਾ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026- 

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,000 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਝਿਜਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਯੁੱਧ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀਜ਼.) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਕੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ “ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ 60,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਜਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੇ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਨ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਰਨੈਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।”

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 17,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ।” ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: CM ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026- ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੜ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੂੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਪਸਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੀਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਐੱਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ; ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026:–

ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਦੂਦਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਕੂਲ ਕੋਡ 3100187) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਗੋਸਟ ਸਕੂਲ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

PSEB ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

 

PSEB ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

PSEB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

 

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026 –

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਤ ਪੋਖਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੇਪੀ (33-34) ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਚਲਾਈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਨਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ TET ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (Forced Retirement) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ TET ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਦਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਖਾਨਪੁਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਮੇਸ਼ ਮਲਕੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ?- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ

 

25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ?- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ

Punjab Network

ਮੋਹਾਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026- 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ TET ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੁਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 70000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ TET ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਹਰੀਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 10-11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ TET ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ TET ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ TET ਟੈਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਮੈਡਮ ਮਧੂਬਾਲਾ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ-ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ-ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ਼

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ

ਮੋਹਾਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026-

25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ TET ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੁਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 70000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ TET ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਹਰੀਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 10-11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ TET ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ TET ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ TET ਟੈਸਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਮੈਡਮ ਮਧੂਬਾਲਾ, ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ