ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 24, 2026
Home Blog Page 148

ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ‘ਹਾਨੀ’: ਮੱਝਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਠੱਗ ਲੈ ਗਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ

 

ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਹਾਨੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਠੱਗ

ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2026- ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਆਮ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮਾ ਹਾਜੀ ਵਿਖੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਭੰਮਾ ਹਾਜੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਡੇਅਰੀ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ 5 ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

 

ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ

 

ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ

22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੋਗਾ 11 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈੱਟ (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੜਾਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇ ਕੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਢੋਲੇਵਾਲਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।

ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ ਈ ਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਦਾਸ, ਹਰਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਰੇੜਵਾ, ਹਰਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ, ਮਧੂਬਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Punjab News: ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ; ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ‘ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’

 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Punjab News, 11 ਫਰਵਰੀ 2026- 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਲੀ ਚਾਹਲਾ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਦੇੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੂੰਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨੁਮਾਂਇੰਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ, ਬੀਜ ਐਕਟ, ਭੂੰਮੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਉਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਪੱਤੋਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੜਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਵੇਰੋਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

INDIA-US ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਲਾ; 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ

 

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਲਾ; 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟੈਕਸ 50% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18% ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ (ਟੈਕਸ ਯੁੱਧ) ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁੱਝੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 18% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ 3% ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 0% ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਅਸਾਵੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 3% ਤੋਂ 18% ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ; ਸਾੜੀਆਂ TET ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

 

ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ

ਮਾਨਸਾ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ (ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ) ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ (ਦਿਗ ਵਿਜੇਪਾਲ) ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ, ਬੀ ਐੱਡ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਰੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ|

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ , ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਟ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ |ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਨ ਬੋਹਾ,ਮਨਜੀਤ ਬਪੀਆਣਾ,ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਮਾਓ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਹਰਫ਼ੂਲ ਸਿੰਘ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖੀ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਦੀਪਿਕਾ,ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ,ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਊਸ਼ਾ ਕਿਰਨ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਬੋਹਾ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਮਾਓ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |

 

TET ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

 

TET ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਲ-ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ! ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026- ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈੱਟ (ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੜਾਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਉਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣਾ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।

ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆਂ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਡਣ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਨਾਂਲੀ, ਮੈਡਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮੋਨਿਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਖ਼ੁਆਰ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਫਰਵਰੀ 2026- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ – Punjab Network Media ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ (ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ) ਹਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਅਤੇ Facebook ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।” ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ 

 

Big Breaking: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਂਟ…!

 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਂਟ….

New Delhi, 11 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ‘ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟਿਡ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਬਣਾਉਟੀ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਰੰਗ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ।

3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ AI ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

AI ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਦ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ AI ਕੰਟੈਂਟ (ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ

ਅਹਿਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Safe Harbour) ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

 

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

 

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗਰਜਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

Punjab News: 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ

 

Punjab News: 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਸਕੂਲ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ

ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਇਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਐਂਟੀ-ਸਾਬੋਟਾਜ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026-

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।

ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਥਸ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-67 ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 7:30 ਤੋਂ 8:00 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐੱਸ.ਪੀਜ਼, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ, ਐਂਟੀ-ਸਾਬੋਟਾਜ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ,” ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਮੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਖਨਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ; ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ-1 ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ-2 ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਿਟੀ ਸਕੂਲ, ਦੂਨ ਸਕੂਲ, ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਥਸ, ਗੁਰੁਕੁਲ ਸਕੂਲ, ਵਿਵੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਪੈਰਾਗਨ ਸਕੂਲ, ਵਾਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਸੇਂਟ ਮੇਰੀਜ਼ ਸਕੂਲ, ਮਾਨਵ ਰਚਨਾ ਸਕੂਲ, ਲਾਰੈਂਸ ਸਕੂਲ, ਜੈਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਇਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫੇਜ਼-7, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।