ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 31,370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 4,400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
