ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ! ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਓ ਸਕੂਲ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ
ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਖਵਾੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ BPEOs ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? DTF ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਕੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
‘ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’- DTF ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
DTF ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
