2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਮੋਹਾਲੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2026
ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ 2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 292 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਡਰ ਕਾਂਡਰਾਂ ( ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ) ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ- ਪਾਕਿ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦ ਏ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੌਣ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੇਰਾਮੀਟਰਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਟਫ ਏਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੜਿਕਿਆ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30-32 ਸਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲ਼ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਚਾਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰਿ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕੇ।
