Punjab Debt 2026! ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਹੋਈ ਭਾਰੀ: AAP ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵੇਗੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ
Punjab Debt 2026! ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ 2026-
Punjab Debt 2026! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 2800 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੌਰਾਨ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ (Capital Expenditure) ਵਜੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਲ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੈਅ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ (ਵਿਰਾਸਤੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2017-18 (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2022 (‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
