ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ: ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਕਿਹਾ: ਇੱਕ ਮਖੌਲੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲਿਅਤ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12-18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
‘ਵੜਿੰਗ ਵਿਦ ਵਾਰੀਅਰਜ਼’ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਖੌਲੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ 300 ਦਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25-30 ਦਿਨ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮਾੜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ/ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ 22,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵਰਗੀ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਬੀਡੀਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
