ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ 31,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ; ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ – ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ /ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ 2026- ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 31,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 31,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
