ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘15 ਜਨਵਰੀ 2015’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ! ਮੌਜੂਦਾ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ₹10,300 ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਮਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
