ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ- 5 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜੇ ਤਾਲੇ; ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, 6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟੇ: ਕਾਂਗਰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ , ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
