ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ‘ਕਰਜ਼ਾ’! ਸਿਆਸੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ
Punjab News, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
DTF ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਐੱਸ (EDS) 43 ਅਤੇ 83 ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ
ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ (ਸੀਮਿੰਟ, ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ) ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
DTF ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹਟ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
