ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ-ਏਡਿਡ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੇ! 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ 1400 ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ!
ਸੌ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਮਰਜਰ
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ: ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ
25 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਏਡਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ 2026- ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਗ੍ਰਾਂਟ (ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ) ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਏਡਿਡ (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਕੂਲ ਘੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ (ਵਿਲੈ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ વધી ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਏਡਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਲਈ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 1,400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੈ (ਮਰਜਰ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੈ (ਮਰਜਰ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
