ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ: ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ
“ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼”: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਡਾਤਮਕ (ਸਜ਼ਾਯੋਗ) ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (NLU), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ “ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ” ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ “ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ” ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆ, ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਨ” ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ।
