ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ! ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ DEO ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ; DEO ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ (ਮਹਿਲਾ ਲੇਖਾਕਾਰ) ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO), ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਦਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੈਵਲ, ਜੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ DPI ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
