ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ NSA ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
