ਸੋਮਵਾਰ, ਜੂਨ 1, 2026
Home Blog Page 79

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

 

ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ

ਖੰਨਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਸਪਾਲੋਂ ਦੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਸਪਾਲੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਸਪਾਲੋਂ ਬਗਲੀ ਵਾਲੇ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ ਲੱਖੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੀ.ਆਰ. (ਪੀਆਰ) ਸੀ।

ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ (Winnipeg) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਗਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਟਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨੱਖਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ।

ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

Punjab News: ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਵਿਆਹ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ

 

Punjab News: ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਵਿਆਹ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ

ਮੋਰਿੰਡਾ/ਰੂਪਨਗਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- 

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਇੰਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਤੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਗੋਤਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਇੰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ‘ਕਰਜ਼ਾ’! ਸਿਆਸੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ‘ਕਰਜ਼ਾ’! ਸਿਆਸੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ

Punjab News, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

DTF ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਐੱਸ (EDS) 43 ਅਤੇ 83 ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ

ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ (ਸੀਮਿੰਟ, ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ) ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

DTF ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹਟ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੱਠਜੋੜ!

ਜਨਤਾ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 

NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

 

NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਖੰਨਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਰੇਮਵਰਕ (NSQF) ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Job Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਲਾਭ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭ, ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ) ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੀ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 950 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ

ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ।

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਕਰਮੀ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ’ (POSH Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਲੈਂਗਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੈਟਰਨ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

24 ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ) ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼: ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ NDPS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ! ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ! ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਧਾਰੀ! “ਰੋਜ਼ਾਨਾ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ”- BJP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹੀ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

Punjab News: 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

 

Punjab News: 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

Punjab News, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 65(1) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬਿਲਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।