ਮੰਗਲਵਾਰ, ਜੂਨ 2, 2026
Home Blog Page 85

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ- ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਮਕੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ (Bomb Disposal Teams) ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ (IP Address) ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF) ਜਾਂ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. (GRP) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

 

Transfer Breaking- 24 IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

 

Transfer Breaking- 24 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- 

Transfer Breaking- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਟਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਅਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਡੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਲਾਥੇਰ ਨੂੰ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਦਾ ਡੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਹਾਪੁੜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ ਦਾ ਡੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਚਰਚਿਤ ਗੌਰ ਨੂੰ ਸੋਨਭੱਦਰ ਦਾ ਡੀਐਮ; ਅਨੁਪਮ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਡੀਐਮ; ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਡੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦਾ ਡੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਫੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ; ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ. ਰੀਭਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ; ਬਦਰੀਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ; ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਆਈਡੀਏ ਦਾ ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ (ਏਸੀਈਓ); ਅਤੇ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਵੀਸੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ; ਉਤਕਰਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਡੀਓ); ਅਭਿਨਵ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਸੀਡੀਓ; ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦਾ ਸੀਡੀਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ

 

ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੌਂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਵਾਰਡਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਐਨ.ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਢਕੋਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 728.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, 1.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 728.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ, 1.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ

ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 728.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 18% ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

 

DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 18% ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ (1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ) ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 58% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 42% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

18% ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 18% DA ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀ

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਮੋਗਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 1ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 18% DA ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

Earthquake Breaking: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ! 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਰਜ- ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

 

Earthquake Breaking: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕੇ! 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਰਜ- ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਟੋਕੀਓ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝਟਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ’ ਦਾ ਗਠਨ

ਟੋਕੀਓ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਉੱਤਰੀ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 7.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ (JMA) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਸ਼ਾਮ 4:53 ਵਜੇ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 07:53 ਵਜੇ) ਉੱਤਰੀ ਇਵਾਤੇ (Iwate) ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਨ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ।

ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਪਾਨ

ਜਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,500 ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਪਾਨ ਅਜੇ ਵੀ 2011 ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ 9.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਨੇ 18,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 7.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਨਕਾਈ ਟ੍ਰਫ’ (Nankai Trough) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ (Megaquake) ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਵਾਤੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ NHK ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ।

 

Demand Holidays: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ!

File Photo- School Student

 

Demand Holidays: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ!

ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਵਰਗਾ ਕਹਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 38 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਲੂ (Heatwave) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Demand Holidays: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ) ਅਤੇ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਓ.ਆਰ.ਐੱਸ. (ORS) ਦਾ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; DA ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ (ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ)

 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; DA ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ (ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ)

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ (Arier) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀhttps://drive.google.com/file/d/1nlGUzKLEq3q_ti5N7hzB1aKImwFCgbN7/view?usp=sharing

ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ, 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (IAS/IPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

 

BREAKING- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

 

BREAKING- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ; ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਖ਼ਾਲੀ/ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-42 ਸਥਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ (Bomb Disposal Teams) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ IP ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।