Opinion: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ
Opinion: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ (Periods) ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ! ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ,ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਐਕਟ, ਟ੍ਰਨੇਇੰਗ ਐਕਟ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਝੱਲਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ (2002 ਤੋਂ 2022), ਦੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ , ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ , ਭਰਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, 15-01-2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਉਮੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿਗ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ (MLAs) ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ, ਕੁਝ ਵਰਤਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਇਸ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਇਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15-01-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗ਼ਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕੀ ‘ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ ‘ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੀਆ। ਅਗਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੁਰਦੁਰਾਡੇ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ (ESMA) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿਗ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
9815427127
ਨੋਟ- ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ Whatsapp ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ Whatsapp ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ… ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
Punjab, Punjab Latest News. Latest PunjabNews headlines. Breaking News. Punjab News Updates. Top Stories Google News/ Trending News.
Breaking News ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PunjabNetwork.com ‘ਤੇ! ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, Live ਅਪਡੇਟ ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ PunjabNetwork.com
(ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਈ? PunjabNetwork.com ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰੋ।)
