ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ: ਢਿੱਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ 44 ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨਾਕਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
