9 ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ- ਡੀਟੀਐਫ਼
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ਵਿਚੋਂ 856 (44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਾਂ ਨੁੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਊਂ ਦਾ ਤਿਊਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ 75% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। 50% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ।”
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ 75% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1927 ਵਿਚੋਂ 856 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ- ਡੀਟੀਐਫ਼
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 73 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ 47 ਵਿਚੋਂ 36 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੰਦੜੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 95 ਵਿਚੋਂ 57 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 109 ਵਿਚੋਂ 17, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44 ਵਿਚੋਂ 11, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 129 ਵਿਚੋਂ 82, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 63 ਵਿਚੋਂ 33, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 79 ਵਿਚੋਂ 18 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 88 ਵਿਚੋਂ 32, ਮੋਗਾ ਦੇ 84 ਵਿਚੋਂ 56, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 42 ਵਿਚੋਂ 18, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 27 ਵਿਚੋਂ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 182 ਵਿਚੋਂ 69, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 119 ਵਿਚੋਂ 36 ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 77 ਵਿਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 117 ਵਿਚੋਂ 47, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 47 ਵਿਚੋਂ 13, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 159 ਵਿਚੋਂ 69, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 52 ਵਿਚੋਂ 30, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 130 ਵਿਚੋਂ 56 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 62 ਵਿਚੋਂ 37 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ 55 ਵਿਚੋਂ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।
9 ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ- ਡੀਟੀਐਫ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 9 ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੂਨਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-2, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਭੁਲੱਥ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੜੋਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਲਟੋਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ-2 ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ-ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 47 ਵਿਚੋਂ 46 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਕੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
