ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ :- ਆਗੂ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ
ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਜ਼ਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ-ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਗਏ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 04 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਠ-ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੁੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ-ਧਰਮਾਂ-ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ,ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ਬੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
