ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 2026
Home Blog Page 87

PAN Card Rules 2026: ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਭ ਕੁੱਝ… ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

 

PAN Card Rules 2026: ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸਭ ਕੁੱਝ… ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

PAN Card Rules 2026 : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਤਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੋਤ- ਪੀਟੀਸੀ

 

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

 

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਟਪੋਰੀ’; ਬੋਲੀ- “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ 2026:

ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ “ਟਪੋਰੀ” (ਜੋਕਰ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ “ਐ ਤੂ” ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ “ਹੂਟਿੰਗ ਕਾਲਾਂ” ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਰਮਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

Holidays News: ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ 7 ਛੁੱਟੀਆਂ; ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

 

Holidays: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ 7 ਛੁੱਟੀਆਂ; ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2026: ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 7 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ’ (Long Weekends) ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

  1. 21 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਈਦ-ਉਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
  2. 22 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
  3. 23 ਮਾਰਚ (ਸੋਮਵਾਰ): ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ।
  4. 26 ਮਾਰਚ (ਵੀਰਵਾਰ): ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
  5. 28 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ): ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ)।
  6. 29 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ): ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।
  7. 31 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਲਵਾਰ): ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30 ਮਾਰਚ (ਸੋਮਵਾਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨਾਂ (28 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ) ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵਾਂਝਾ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2026- ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ।”

ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ , “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਬਰਾਬਰੀ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ।”

ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਦਮੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਣ -ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਂ -ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

 

ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਲੈਨਰੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

 

ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪਲੈਨਰੀ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 28-29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਆਗੂ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ:ਮਾਨ

ਰਾਜਨ ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਾਰਚ 2026- ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ) ਦੀ 11ਵੀਂ ਪਲੈਨਰੀ 28-29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ (ਅਮਰਾਵਤੀ) (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈੱਡੀ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਸੋਮ ਸੁੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟਸ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ ਪਲੈਨਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ, ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਭੂਸ਼ਨ ਸੂਦ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਮਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਆਈ.ਜੇ.ਯੂ ਪਲੈਨਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

25 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਪਲੈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਪਲੈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡੀ ਸੋਮ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

 

Punjab News: ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵਫ਼ਦ DC ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ; ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

 

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵਫਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦਿ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ:- ਆਗੂ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 19 ਮਾਰਚ 2026- ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧੱਸ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਂਗਾ ਰਾਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਠਾਂਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਵਾਲਾ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਵਾਲਾ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਬਠਿੰਡਾ , 18 ਮਾਰਚ 2026 : ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐਫ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ , ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ!

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ!

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ

Punjab News, 19 ਮਾਰਚ 2026-

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ।

16% ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਿਨ ਸਕੇਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ/ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 245 ਕਾਮਰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ/ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ, ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ/ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

21 ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ’ (CCL) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ; ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ’ (CCL) ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ; ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab Network

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀ-3 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ (Child Care Leave) ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਮੀਮੋ ਨੰ: 06/04/2022-2ਪੀ.ਪੀ.3/106) ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਾਲ, ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ (Spells) ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ CCL ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

 

ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab Network

ਚੰਬਾ, 19 ਮਾਰਚ 2026: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੁੰਡਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. (JBT) ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (Compulsory Retirement) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਬੀਤੀ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੰਬਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਚੰਬਾ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।