ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 2026
Home Blog Page 90

‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕੇ; ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨਗੇ ‘ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ’

 

‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕੇ; ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨਗੇ ‘ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ’

ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ- ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੈਂਸਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਜ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ- ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੈਂਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕੰਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 62500/- ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੈਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸਜ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਵੈਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ DEOs ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪੱਤਰ

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ DEOs ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪੱਤਰ

Punjab Network

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਡਰੱਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ” ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਜ਼ਬਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 13/03/2026) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Enumerators) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ (Volunteer) ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਲਾਕਾਂ, ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ; ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਲਾਈ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ)

 

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ; ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਲਾਈ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ (ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰ)

Punjab News, 18 March 2026

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ DEOs ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ “ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਜਨਗਣਨਾ 2026” (PUNJAB’S FIRST DRUG & SOCIO-ECONOMIC CENSUS) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਣਨਾਕਾਰ (Enumerator) ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ (Teacher) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਣਨਾਕਾਰ (Teacher) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਘਰ ਹੋਣਗੇ।

ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Teachers) ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 250 ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹62,500 (₹250 ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ) ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਾਹਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ https://tinyurl.com/pbemp ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

“ਡਰੱਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ” ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਡਰੱਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ” ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 13/03/2026) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Enumerators) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ (Volunteer) ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਲਾਕਾਂ, ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

 

Himachal Dress Code: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ, ਜੀਨਸ-ਟੀਸ਼ਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

 

Himachal Dress Code: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ, ਜੀਨਸ-ਟੀਸ਼ਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

Punjab Network

ਸ਼ਿਮਲਾ, 18 ਮਾਰਚ 2026:

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ (Formal) ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ। ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ, ਸੂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।

ਜੀਨਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ (Casual) ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ/ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ-22 ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ-22 ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ; ਘਟਨਾ CCTV ‘ਚ ਕੈਦ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ; ਘਟਨਾ CCTV ‘ਚ ਕੈਦ

Punjab Network

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 18 ਮਾਰਚ 2026-

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਕ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਤਵੇ (ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਵੇ) ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਸਮਾਣਾ/ਪਟਿਆਲਾ 18 ਮਾਰਚ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਹਿਰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੁਹਿਰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ)।

ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ..! ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ

 

 

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ : ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ

ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਐਸਯੂ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਸੰਗਰੂਰ, 18 March 2026-

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰਾਂ, ਗੇਹਿਲਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 4809.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸਨੂੰ 4775.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 March 2026-

ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ- CM ਮਾਨ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਦਾਅਵਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ- CM ਮਾਨ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਦਾਅਵਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬ; 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 March 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ (ਫੀਸ) ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ (SYL) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।