ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ! ਬਿਨਾਂ ‘ਮਲਾਹ’ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ; ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ!
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’! ਕਈ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬੁੱਢੇ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗਾ?
ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ
ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਾਗਡੋਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਡੰਗ-ਟਪਾਊ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 47 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 11 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 36 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 75% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO) ਸੁਨੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਣਗੇ’।
ਪਰ ਡੀਈਓ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਜਲਦ’ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ।
