ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ DC ਨੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੋਗਾ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ

DC ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਸਵੇਰੇ 6-9 ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ

Punjab Network

ਮੋਗਾ 27 ਮਾਰਚ, 2026: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ?

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਿੱਪਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਲਬ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Punjab Education: ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕੇ; ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ ‘ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ’

ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

“ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ ਫੋਕੇ: ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ “ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ”

ਡਰੱਗ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ- ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੈਂਸਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਜ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੋ- ਇਕੌਨੌਮਿਕ ਸੈਂਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕੰਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 62500/- ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੈਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸਜ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨੇਆਣਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੀ ਐੱਲ ਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਵੈਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਜ਼ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।