ਐਤਵਾਰ, ਮਈ 3, 2026
Home Blog Page 113

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ! ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ! ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਬਗਾਨਾ ਦੇਸ਼

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: “ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

TET ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ

TET (ਟੈੱਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਬਰ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ‘ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼’ ਵਰਗੀ ਜਾਪੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ।

ਸੈਕਟਰ 25 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ (Water Cannons) ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈੱਟ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਬਰੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਲੋਕ ਪੱਖੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਇਸ ‘ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ’ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਨਕਲਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਚ?

ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

Punjab News: ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ

 

ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਰਕਾਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 31000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਸੰਧਾ

Punjab News, 12 March 2026- 

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 31000-31000 ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ 672 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ!

 

Punjab government’s big decision; 672 staff nurses will be recruited in the state!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ 672 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ!

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 672 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਤੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ 672 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥ ਕਰੇਗੀ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 672 ਨਵੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026-

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 672 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪੋਰਟਲ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 406 ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 275 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਡਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 282 ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 672 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 672 ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਅਤੇ 948 ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 672 ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ, ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਸਕੈਮ’

 

ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ‘ਲੁੱਟ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ; 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਸਕੈਮ’

“ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ OTP ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼?”

28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੰਗ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

“ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਰੀਚਾਰਜ 13 ਵਾਰ ਕਿਉਂ?” – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਮਾਰਚ 2026:

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ।

ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਮਨਮਾਨੀ’

ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਊਟਗੋਇੰਗ’ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਇਨਕਮਿੰਗ’ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ OTP ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੱਡਾ ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ (30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਨਹੀਂ, ‘ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਹੈ

ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ TET ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ! AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ… ਕਿਹਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਓ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ!

 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ TET ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ! AAP ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ…ਕਿਹਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਾਓ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ!

“ਜਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ?” – ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

MLA ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ TET ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਟੈਟ’ (TET) ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਵੇ ‘ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ’ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਂਵਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਟ (Teacher Eligibility Test) ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review Petition) ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇ- ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈੱਟ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ-ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 5.(b) ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ 245 ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ 07.02.2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

 

ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ

ਪੰਜਾਬ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗਾ: ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ

ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026-

ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਆਲਮੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਦਤ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ “ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਨੈੱਟ” ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਲ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ “ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਸਹਿਮਤੀ” ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਦੁਆਰਾ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਨਡੋਰ” ਡਿਜੀਟਲ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3,100 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 6,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 1,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 5,000 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲ ਭਾਵ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ.. ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

 

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ.. ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਮਾਰਚ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਉ-ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਲਰਾਂ, ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਵਿਕਰੇਤਰਾਵਾਂ (ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਵਿਕਰੇਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕਿੰਗ (ਹੋਰਡਿੰਗ) ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

 

ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

 

ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 12 ਮਾਰਚ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ (ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ) ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਦਿਆਂ, ਨੱਚਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

 

ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

 

ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ! CM ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ 2026-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ (8 ਮਾਰਚ 2026) ਮੌਕੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (PPCC) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ (NCW) ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਲਈ “ਪਟੋਲਾ”, “ਭਰਿੰਡ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ” ਵਰਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵਸਤੂ’ (Objectification) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 75, 79 ਅਤੇ 356 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਲੱਥ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਦਨ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਗੋਲੀ… ਡਿਪਟੀ CM ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

 

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਗੋਲੀ… ਡਿਪਟੀ CM ਹੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ! ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ 2026-

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਤਾਣੀ। ਉਹ ਟਰਿੱਗਰ ਦਬਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ।” ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ (ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।” ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੋਡਿਡ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜਿਸਨੂੰ Z-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ NSG ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ NSG ਕਮਾਂਡੋ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਰਤੀ ਬੰਦੂਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।